07) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ

- ਜਸਵਿੰਦਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸਾਊ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੁਕ-ਲਕੋਅ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੂਹਾਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਦਸਤੂਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਕ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਦਰੋਪਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ-ਸਵੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣਾ ਸੀ। ਪਾਂਡਵ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 2017 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਮਾਰਧਾੜ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਜੀਫੇ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਦੀਂਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਤ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ-ਬੰਧੇਜਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੜੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਬੰਧੇਜ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁਲ੍ਹ-ਡੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ 46 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਸਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਹੁਦੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਾਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿਯਕਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ‘ਸੇਵਾ’ ਲਾਈ ਹੈ-ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਗਾਡੀ-ਰਾਹ ਹੈ।

‘ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਿਹਬਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ‘‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ‘‘ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ’’ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਐਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ, ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟੈਂਟਾ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੱਬ-ਰੂਪੀ ਅਕਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦੇਣ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸ਼ੀਰਨੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਤੂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਰੂਰਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਯਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਸਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ), ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜੂ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਣ ’ਚ ਕਦੇ ਕਸੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ-ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੋਰਡ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।