12) ਸੰਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿ੍ਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚਮ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ

ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਡੱਕੀਏ ਕਿਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੇ

- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ ਤੋਂ

ਜਾਪਾਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਾ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੁੜੀ, ਰੀਨਾ ਸ਼ੀਮਾ ਬਕੂਰੋ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਣੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ (ਸੇਲਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1995 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ 2010 ’ਚ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ’ਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੀਨਾਵਾ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ-ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਹਾ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੌਜੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?’’ ਚੀ ਹੀਰੋ ਯੂਕੀਮੂਰਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘...... ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।’’

ਟਾਪੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ।

ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਲਾਂਭਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣਇੱਛਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਗ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ:

ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਉੱਠੀ ਕਾਂਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਫਰਾਂਸ

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 48 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕ 60 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਛਾਂਟੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਰੇਲ ਕਾਮੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਫ਼ਲ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ 8 ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 6 ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਏ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਮਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੰਧ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ‘ਸੁਧਾਰ’

ਰੋਹ ’ਚ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਮੈਕਸੀਕੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਾਅ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈ¤ਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ 8 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡਟਵੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 48 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2014 ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਂਝਾ

ਸਾਡੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਹਾ.....

ਵਾਹਗਿਉਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ

-      ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਜੁਮਨ ਮੁਜ਼ਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ (ਏ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਕਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ 5600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਬਟਾਈ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਕਾਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਏ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੇਹਰ ਅਬਦੁੱਲ ਸੱਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਓਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 11 ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਕਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਨਵਾਏ ਵਕਤ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹੁਸਨੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਵੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, 50 ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ’ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ, ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਿਆ)