ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ

-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ (ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ) ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਭਰੀਆਂ ਜਿਉਂਣ ਹਾਲਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਨਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ''ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ,'' ਜਾਂ ''ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ,'' ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੀਹੜੀ-ਦਰ-ਪੀਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਖਾਉਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੌਤੀ ''ਪੂੰਜੀ-ਵਿਕਾਸ'' ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ( ਜੋਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ) ਦੂਜਾ ਇਹ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਛੜਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਜਾਇਜ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨੂੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਤਲ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਉਂ ਥੱਲੇ, ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਓਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ, ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ  ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇ ਐਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੱਤੇਦਾਰਾਂ-ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ-ਜੁਗਤਾਂ (ਤਕਨੀਕ) ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੱਨਅਤ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਢਾਲਣ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਾਤਰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਲਈ,  (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਠੇ ਅਕਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਪੰਡਾਂ ਬਦਲੇ (ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਬੇਫਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਦੀਨ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਕਸੈਲੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਨਜਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ-ਕਬੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਚਲਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲੇ

ਮਾਰਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੀਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ, ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅਸੱਬ ਅਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁਢੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸੱਨਅਤ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।