ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ http://sites.google.com/site/punjabkalekanoon/

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 'ਬੰਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ''ਸਰਗਰਮੀ'' ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ, 1948 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੂਕਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ''ਸੰਭਾਵਨਾ'' ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਨਵਾਂ' 'ਜਮਹੂਰੀ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1861 ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (16SP1) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਸਾ (M9S1) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (NS1) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1985 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ (“141) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਪੋਟਾ (PO“1) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੋਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ  ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਹਰ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਬਣੇ।
ਦੂਜੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ।   ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ।
-0-

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
http://sites.google.com/site/punjabkalekanoon/