ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਉਤੇ ਕਤਲਾਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਜਬਰ-ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਉਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ''ਸਮਝੌਤਾ'' ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ''ਫੜੇ ਗਏ'' ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਭੜਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਕੇ ਨਿੱਕਲੇ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ(ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ) ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਨਾਹਾਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਜੀਅ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲੈਹਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਲੈਹਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਮੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, '' ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਓ ਐਂਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠਿੱਠ-ਬਰਾਨ ਕਰਦੇ ਓਂ।''  ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ (ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰੋਫੈਸਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਬੂਲੈਸ-108 ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਦਿਕ) ਜਥੇਬੰਦ ਰੋਸ ਪਰਗਟਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਬੁੜ ਬੁੜ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ-ਪਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਦਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਅਤੇ ਬੇਹਰਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ çÆਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਪਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ; ਕਿ ਇਸ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੋਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ-ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗ਼ਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ '' ਦਰਦ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਯੂੰ ਯੂੰ ਦਵਾ ਕੀ'' ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨਾਂ ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ-ਲੁੱਟ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੁਟਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਕਮਾਂ ਦੀ ਹਲਾਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਸਾਜਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।