ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਗੱਫੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਿੱਠੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਈ ਪਿਸਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ-ਦਰ-ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਨਿਯਮਤ'' ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ (ਟੈਕਸ) ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5500 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੁਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। 

2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਫੀਸ' ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 12.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਸਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਕਾਰ/ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚੱ ਐਲਾਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਲੱਮ ਏਰੀਆਂ ਦੇ 50 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਲਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ''ਨਿਯਮਤ'' ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਨਪੀੜੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਦਬਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਪਾਨ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ। ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਕੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭੂਸਰੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੱਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੀ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਖਾਤਰ ਗਲਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਵੀਹ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੱਟਦੇ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੋਏ, ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਗੰਦਗੀ-ਕੂੜੇ ਭਰੀਆਂ ਨਰਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ''ਨਿਯਮਤ'' ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਨ ਦੀ।