ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਵਸ ਨੇ

ਗੰਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਤਣੀ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ

-ਮਨਦੀਪ

ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਘਟੀ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। 

ਪਿਆਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 160 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਲੱਗਭੱਗ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਖੁਣੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਿਆਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਾਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 12 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। 25 ਅਗਸਤ 2013 ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਸਾਲਗਾਉਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।'' ਉਸਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਤਣੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਿਆਜ ਬਟੋਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ 405 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਿਆਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਆਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ  ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਨੈਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਾਕਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ-ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.04 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੌਸਮੀ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਕਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਆਪ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਛੱਤਣੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਉਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

22 ਅਗਸਤ 2013 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਅੰਦਰ 'ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਪਰਾਈਸਜ਼) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਵੀਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਲੜੀ (ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੰਢੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।