ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

-ਸੁਦੀਪ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011-12 ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4080 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁੱਛ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੰਗਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਸ 'ਰੌਸ਼ਨ-ਤਸਵੀਰ' ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਨ- ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠੋਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸ਼ੌਚ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਲੈਟਰੀਨਜ਼) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੋਂ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤਾਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ''ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ'' ਤਹਿਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਈ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 62 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਦੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਸੀ. ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੁੱਤਾ-ਬਿੱਲੀ ਰੇਖਾ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੀਣਤਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇਪਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ''ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 70 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ-ਰਹਿਣਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਸੀ. ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂਗ-ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25-30 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 105 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਐਨ.ਸੀ. ਸਕਸੇਨਾ ਦੇ ਤਲਖ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ. ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ''ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ'' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਪੀੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਵਿਚਰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਿ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਜਾਤੀਗਤ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਰਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਉਰੇ-ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੁਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਧਰਾਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਦਾਦ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਪਭੋਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਸੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਥ ਸਾਧਾਰਨ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਐਸ.ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 1983 ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1990-2000 ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। (ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਦਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਚੱਲਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 1973-74 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਗੀਰਬੀ ਰੇਖਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਆਦਿ 'ਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਸਭ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਮਾਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਗਰੀਬਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁੰਘਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਾਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਚੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।