ਲਰਨ ਟੂਡੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ

ਲਰਨ ਟੂਡੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ

-ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ

ਲਰਨ ਟੂਡੇ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ''ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ'' ਤੇ ''ਆਜ ਤੱਕ'' ਮੀਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਸੋਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਸੰਤ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਹੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ, ਇਸਨੇ ਇਨਟੈੱਲ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਵੱਡੀਆਂ ਧਨਾਢ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਈ ਐਜੂਕੌਮ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਤੇ ਐਜੂਕੌਂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਕੋੜਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਸੜ੍ਹਾਕਣ ਲਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਥੂਟ ਫਾਇਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰਾਂ- ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵੀ- ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਢਕਵੰਜ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ-ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ-ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ-ਕਾਠੀ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਮਿਥੀ ਗਈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠਕਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

1986 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਹਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ''ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ'' ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟੀ-ਫੰਡ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ-ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਰਨ ਟੂਡੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ- 'ਉਸਾਰੋ, ਚਲਾਓ ਤੇ ਸੰਭਾਓ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ-ਗਿਰਝਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ-ਜਾਲ (ਲਾਬਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏ.ਸੀ. ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਠੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਰ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਲਾਵੇ ਭਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਅਖੇ, ਇਹ ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰਜਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਸ਼ਾ-ਕੰਚਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਕੇ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ-ਸਿਖਾਇਆ, ਖਵਾਇਆ-ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਲ-ਮਾਰਟ ਵਰਗੀ ਦੈਂਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ 'ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਹਕੂਮਤ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਛਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਾਕਰੀ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ 585 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਖਰਚਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

'ਲਰਨ ਟੂਡੇ' ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ:

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤੇ ਰੜਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 'ਲਰਨ ਟੂਡੇ' ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੈਂਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ  ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ), ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਰਮਸਾ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਔਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ''ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰੋ'' ਅਤੇ ''ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਗੋ ਬੈਕ'' ਦੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੇਜ, ਭੱਜ-ਨੱਠ, ਫਿਕਰ, ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 'ਮੁਫਤ' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਰੱਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਐਨਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਐਨੀ ਭੱਜਨੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਹਿ ਆਏ। 

ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਆਗੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਸਾਅ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੋਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਔਖ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕੁਮਕ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਧਮਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਖੁਦ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। 

ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ-ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ! ਇਹ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵਧੇ, ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਜਾਵੇ। 'ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਿਆਂ ਹੀ, ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਛਲਾਵੇਂ ਭਰੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਖਿੱਝ ਅਤੇ ਔਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੈਂਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮਾਜਰੀ (ਰਸੂਲੜਾ) ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚਲਈ ਆ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਤੇਜ਼ ਕੋਰ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ 'ਪੱਪੂ' ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਮੇਸ਼ 'ਪੱਪੂ' ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀ.ਜੀ.ਆੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸੂਲੜਾ-ਮਾਜਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ-ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਹਫਤਾ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।