ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ!

ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ!

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਧੜੰਮ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲਫਾਜ਼ੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਧੜੰਮ ਡਿਗਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸਾਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇਮਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਸਹਿਜ-ਅਮਲ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਘੜ-ਦੁੱਘੜੇ ਲੰਗੜੇ-ਲੂਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਧਾਰ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਮਾਲ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਰੇੜ੍ਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ-ਖੜੋਤ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਖੜੋਤ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਧਰਨ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ  ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰੰਸੀਆਂ, (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ (ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ) ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1981 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1990-91 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫੈਸਿਟ) ਘਾਟਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਰੋਕਾਂ-ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ-ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੋਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਵਾਲ ਮਾਰਟ, ਮੈਟਰੋ ਆਦਿ) ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅਧਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੀ ਹੈ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ (ਇੰਪੋਰਟਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2001-02 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਹ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 27.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। 2000-01 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ -2.6ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ -10.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.) 2012-13 ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1957-58 ਵਿੱਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ 1990-91 ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਧ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2005-06 ਵਿੱਚ 139.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 376.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 2009 ਵਿੱਚ 66.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 282 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੜੋਤਗ੍ਰਸੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਾਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਡੁਬੱਈ, ਬਰਸੱਲਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਰਾਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੈਰ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਮੁੜ-ਉਡਾਰੀ (ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੁੜ-ਵਹਾਅ) ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਤੇਜ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਵਹਾਅ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਗਿਰਾਵਟਮੁਖੀ ਝੁਕਾਅ (ਟੈਂਡੈਂਸੀ) ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਤੰਦੂਆ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਰਵਾਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਅਤੇ ਬੇਵੁੱਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਕਤੀ ਓਹੜਾਂ-ਪੋਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜਕੜਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਦ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤਕੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 

4 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ''ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ'' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। .......ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ........ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਲੋੜੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਿਆਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇ ''ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ'' ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।