ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਯਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੌਪੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚਲਣ-ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ (ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਖਰਚੇ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ- ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਫੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਝੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਦਲਾਲ ਖਸਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ-ਸੋਮਿਆਂ, ਫੰਡ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਦੰਭੀ ਕਸਰਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਓਹਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀਉਂ ਫੜਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment