ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ  

ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਵੇ 1990 ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਕਰਜਾ ਮੋੜਨੋ ਅਸਮਰੱਥ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰਜੇ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 14% ਵਿਆਜ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ, ਕਰਜੇ ਬਦਲੇ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ 8 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ…। ਇਹ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਜਾ ਪੀੜਤ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਦਿਲ ਚੀਰਵੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ  ਬੇਕਿਰਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਰੜਕਵੇਂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂÎ) ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਉਣ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਵੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਮਹਿਜ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਹੜੇ 4800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀ ਮਹਿਜ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀs sਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਕੇ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। 

ਕਰਜਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੁਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ  ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ Àਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ  ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਹੇਜ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ  ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਂੈਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀ  ਖਰਚ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਮਨਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸਨਾਂ 'ਚ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਜੋੜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਚਲਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਫਾ 44 ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਫਾ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਕੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। 

ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜੀਓਬਾਲਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।