2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕਮੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ'' ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ, ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੁੰਗਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਤੋਂ ਤਿਲਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਰੂਦ ਅਤੇ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਿਘਨ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖੱਭੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਝੱਗ ਸਿੱਟਦੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 'ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 4835 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 1448 ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 1448 ਵਿਚੋਂ 641 ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਠਮਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੇਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਰੜਕਵੀਂ ਤੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਫਜੂਲ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਉਲਟਾ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਠਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਠਾਹਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment