ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ.....

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ.....

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ   ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ । ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ  ਬਿਠਾਇਆਂ  ਕਿਵੇਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ  ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ  ਜੈਅਤੀ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾਹੈ। 

  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ) ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਆਨਾਜ ਹੋਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰ 5 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ   ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ  ਲਈ 17,472 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ  ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ  ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ   ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਘੜ ਆਇਆ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ   ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 % ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7000/- ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 4,36,800 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਜਟਾਉਣੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ  ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1000 ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ   4% ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ   ਨਿਗੂਣੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ  ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।   ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੂਰ , ਜੇਕਰ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗਿਆਂ  ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਮੋਰੀਆਂ  ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਸਤ ਬੱਝਵੀਂ (ਟਾਰਗੈਟਿਡ) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ  ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ  ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ  ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ   ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ’ਤੇ   ਲਾਉਣਾ ਹੈ! ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ’’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ । 

                             ਮਿਤੀ   02-05-2020