ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

 

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 8 ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ   ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ   ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਛਾਂਗਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਐਨ ਐਸ ਕਿੳੂ ਐਫ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ   ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਥਮ, ਨੰਨ੍ਹੀ ਕਲੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ   ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਣ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ (ਵਲੰਟੀਅਰ) ਵੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕਰਮ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ   ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 100% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ, ਰੁਕੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੀਫਲੈਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ   ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮਸਲਾ   ਰਿਹਾ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ   ਐਸ ਐਸ ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ   ਯੂਨੀਅਨ, 5178 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, 6060 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ   ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੇ   ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।               

18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ   ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਖੁਲਾਸੇ:

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ 4343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2014 ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ 4343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਸਥਾਨਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਨਿਲ ਮਲਗਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ 4343.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 1732.15 ਕਰੋੜ (1 ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ 2079.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1 ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 531.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ   ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ) ਬਾਹਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਬਿੳੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਪਨ ਸੂਤਰਧਰ   ਵੱਲੋਂ   ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਰੇਡਿਓ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ‘‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ’’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(14 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ’ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ)