ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : 

  ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਐਜਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਤਾਬਾੜਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਪਨਾਉਣ, ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ, ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਕਲਦੇ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸਦੇ ਪਾਏ ਅਸਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਹ, ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਜਰਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਧੁਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਸਿਹਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਚਾਰ’’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਪਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਬੁਲਾਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ‘‘ਸਿਹਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ’’ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਤੇੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਕੇ ਰੱਖਣ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਲਾਈਜ਼ੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਵੈਬੰਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸਥਾਰੀ ਅਨਾਉਸਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ’ਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨਕੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵੈਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਉਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਮੜੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਕੋਈ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਭੁੱਖਾ ਮੁਹਿੰਮ’’ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜੁਟੇ ਆਗੂ/ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ’ਚ ਖੰਡ-ਪੱਤੀ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਦਾਲ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੰਨਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਕਰਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਵੀਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 282 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕੀਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ; ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੋਕ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 558 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ ਹੈ) ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਥਾਂਵਾ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, 108 ਐਂਬੂਲੈਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਧੜਵੈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ/ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਖ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਸੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਦਿ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਚੱਲਣ।