ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ

          ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਾਬਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੇ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਞਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਦਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਉ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਉ ਸਭ ਕੁੱਝ ਥਾਏਂ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਞਿਚ ਹਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਜੋ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੱਜਟ ਝੋਕਣ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਨਕਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਥਾਏਂ ਖੜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ । ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ । ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ , ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ   ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਲਪੇਟਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ   ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫ ਵਲੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਬਾਜੀ ਖੇਤਰ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਖਣਿਜ ਖਾਣਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਰਥ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਤਬਕਾਤੀ/ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ¿; ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ¿; ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਿਤਾਰਨਾ¿; ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ’ਚ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਆਂਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।¿