ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਧੋਖਾ ਯੋਜਨਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਧੋਖਾ ਯੋਜਨਾ?            

ਆਟੇ ’ਚ ਚੂੰਢੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੂਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧ ਘਾਟ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੂਣ ਨੀਅਤ ਦੇ ਖੋਟ ਦੀ ਪੱਕ ਕਰਦਾ   ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁੱਬ ਕੇ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ   ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ   ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ   ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ   ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਐਲਾਨੇ 1ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੱਧ 85000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਅੱਧਾ ਲੂਣ। 

          80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਚਾਵਲ/ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਜੀਆਂ   ਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭਾਅ 70 ਰੁਪਏ ਲਿਆਂ 39360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਝੱਟੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ-ਜਾਤਪਾਤੀ-ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ, ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰ, ਲਹੂ-ਪੀਣਾ ਸੂਦਖੋਰ ਲਾਣਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੱਕੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 26.3.2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23.3.2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ 202 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ   ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 202 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 263 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ3 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 94% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 1405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। 

          8.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਏ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਗਿਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਅਤੇ   ਖਣਿਜ ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਈ. ਪੀ. ਐਫ. ’ਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ 12-12% ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 2094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 75% ਹਿੱਸਾ ਅਗਾਊਂ ਕਢਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਇਆਂ   ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਛਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਲੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ   ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ( ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ , ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ) ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਵੀ 2500-3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ-ਜੂਨ) ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 82359 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਧੋਖਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ   ਹੈ।