ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 35% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਾਧ ਦੀ   ਦਰ ਉੱਚੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ , ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਨਾਂ   ਵੱਲੋਂ   ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਵਿਕਸਿਤ’’ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੜੱਮ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਲੁੜਕ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਡੀਜ਼, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਤੇ ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਬਰਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ   ਐਲਾਨਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 10% ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ 1% ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬੰਨਾਉਣ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ   ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ   ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। 

(28-05-2020)