ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦਿਆਂਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਏਨੇ ਜਾਹਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ । ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ, ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਸੂਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੁੱਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੇ!
No comments:
Post a Comment