ਮਈ ਦਿਨ 2020 ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ

ਮਈ ਦਿਨ 2020 ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਅਸਾਧਰਨ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:

‘‘ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ.. .. ਹਮੇਂ ਰੀਫਾਰਮ ਭੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਮੇਂ ਰਾਜਿਯਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਲੇਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੀਏ, ਯਹ ਸੰਕਟ ਕੋ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਵਸਰ ਮੇਂ ਪਲਟ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਕੋ ਵਧਾਈ ਦੂੰਗਾ। ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਕਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੀਏ ਹੈਂ। ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੇ ਲੀਏ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਕੀ ਭੀ ਬਢੌਤਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੋਚਨਾ ਥੋੜੀ ਹੂਈ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।’’

ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਲਾਕ-ਡਾਊਨ’’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਕੁ  ਝ ਸੀ, ਉਹ ਕਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ   ਸੂਰਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ।  

ਕਿਉਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘‘ਲਾਕ-ਡਾਊਨ’’ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 134 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ   ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧ-ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਮਾਨਯੋਗ’ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸੰਕਟ ‘‘ਸੁਧਾਰ’’ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦ 134 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ।’’ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘‘ਕੈਪੀਟਲ’’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

‘‘ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਭ-ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ-ਸਭ ਲੰਮੀ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ.. .. ..ਸਾਧਾਰਨ (8 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ) ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ.. .. ਸਮਰਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਲਮਕਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।’’

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ’ਚ ਸੋਮੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਨ 1922 ’ਚ ਹਫਤੇ ’ਚ 60 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1934 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ’ਚ ਹਫਤੇ ’ਚ 54 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ   ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਸੁਧਾਰ’’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘‘ਸੁਧਾਰਾਂ’’ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੰਟੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘‘ਦੀ ਟੈਲੀਗਰਾਫ’’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ: ‘‘ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।’’

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੱਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗ-ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਓਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਜੂਦ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। .. .. ..ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.. .. ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਅਮਨ ਅਮਾਨ’’ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਉ ਹੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ 

ਹੈਵਾਨੀ ਬਿਰਤੀ (1 ) 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ   ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ‘‘ਕੰਮ ਦਿਨ’’ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ’ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :

‘‘.....ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਧੂਹ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਸਦਕਾ, ਪੂੰਜੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਤਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ (ਯਾਨੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ‘‘ਸੁਧਾਰਾਂ’’ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਹੈਵਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: 

‘‘ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਲਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਦੌਲਤ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਲਤ-ਸਿਰਜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱ  ਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਲਤ-ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਜੇ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਜੇ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਦੌਲਤ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਹੋਰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੌਲਤ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ 

ਇਹਨਾਂ ‘‘ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ’’ ਦੀਆਂ ਹੈਵਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛਕੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। (ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ 100 ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ’’ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਲੇ-ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਤਾਰਾ, ਓਯੋ(),ਬਜਾਜ, ਇੰਡੀਗੋ, ਗੋ-ਏਅਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿਕ-ਨੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਉਜ਼ਰਤ-ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆਉਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1930ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾਂ-ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਾਸਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਭੈਅ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜੋ ਮਹੌਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਕ ਢੁ  ਕਵੀਂ ਢੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ   ਬਿਜਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਐਡੀਟਰ (ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਾਲਕ) ਟੀ ਐਨ ਨਿਨਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਧਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ.. .. ..ਪੱਕੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ  ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਜੋੜਤਾ () ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘‘.. .. ..ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।....... ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ () ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਜਿਹੀ ਤਰਕ-ਵਿਹੂਣੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।.. .. ..ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਤਰਕ-ਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ 

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰੀਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਵਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਦਾ ਹੈ। (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ’ਚ ਸੱਭੇ ਤੁਲਨਾਵਾਂ   ਖੁਦ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ) : 

‘‘ਸੰਕਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਨਾਸੂਰ ਬਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਿੱਲੜਪੁਣੇ ’ਚੋਂ   ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਤੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ.. .. ..’’

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਫਿਰ 1991 ਵਰਗੀ ਘੜੀ ਹੈ। 

ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ’ਚ ਜਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੱਛਤ ਟੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ   ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਦਾ ਹੋਵੇ.. .. ।   

ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ   ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ (ਰਣ-ਖੇਤਰ) ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਭੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੀਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਸੁਧਰੇ’ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਖਨਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। 

‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ 

ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਐਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੰਮੀਆਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ   ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਤਾ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ

ਇਹ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 

1. ਇਸ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਸੂਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। 

2. ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉੱਘੜਵਾਂ   ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਦੂੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

3. ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਓ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ!’’ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ-ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ-ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ‘‘ਸਿਉਕ’’ ਵਾਂਗੂੰ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ‘ਹੋਰਨਾਂ’ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਚੇਤਨਤਾ ‘ਉੱਤਮ’ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੰਡ ਜਮਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਭੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਲ-ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ‘‘ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕੌਨੋਮੀ)