ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ: ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ:

ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ      ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ।

ਦਹਾਕਿਆਂ  ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ- ਫੰਡ ਦੀਆਂ  ਨੀਤੀਆਂ  ਦਾ ਘਾੜਾ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਉਟਨ ਆਖਦਾ ਹੈ,“ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਉਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ-ਦੇਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਰਘੂਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ’’ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ-ਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ’’ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਰਘੂਨਾਥ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਰਘੂਨਾਥ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ  ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਰਘੂਨਾਥ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ  ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ “ਖਿੱਤੇ’’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀਆਂ  ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟਣ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀਆਂ  ’ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਏ   ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ   ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਂ  ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੌਚਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ “ਰਾਹਤ ਕਦਮ’’ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ । ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਕਿੰਨੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਹਮ ਇਮਾਨੁਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।’’   ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’’ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਹੱਦ’’ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ “ਹੌਂਸਲਾ’’ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤੇ “ਉਹ ਸਭ’’ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ “ਉਹ ਸਭ’’ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85% ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ   ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ “ਬਹਾਦਰ’’ ਜਨਤਾ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ, ਓਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਮਾ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲਵੇਗੀ। (ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ)

ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ  ਡਿੱਗੀਆਂ  ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਤੋਂ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ “ਆਕਾ’’ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ:   ‘‘ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਬੈਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਜਿਆਂ  ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ, ਆਮ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਨਕਦ   ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ (ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ  ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ।’’

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ   ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਦੀਆਂ  ਪੁਰਾਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ  ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ  ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

(30 ਮਾਰਚ, 2020)