ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ

ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਿਆਂ ਇਸਨੇ ਕਈ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

          ਸੂਦਖੋਰੀ   ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਗ ਰਗ ’ਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਨਿਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸਦੀ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।                                                                  -ਸੰਪਾਦਕ

ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਸੂਦਖੋਰੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਦਖੋਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਛਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਰੋਕੜ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂੰਮੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ,     ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਆਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੁੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਦਖੋਰ ਬੇਈਮਾਨ, ਠੱਗ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ , ਆਪ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਿ੍ਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਾਈਏ ਮੂਲ ਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਸ ਪਈਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ’’। ਇਕ ਹੋਰ ਅਖਾਉਤ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਪੈਂਦੇ ਧਾੜੇ ਤੋਂ, ਮਿਲਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ’’। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਥੁੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਪਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਚੂਸ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ   ‘ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰੂਪਾਂ/ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਲਈ, ਢੇਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ   ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ/ਟਿੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਬੈਂਕ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੈਂਕ-ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਰਅਸਲ ਲਾਲ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਖੋਰੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ। ਸਸਤੀ ਮੁਦਰਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ   ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਮੁਦਰਾ (ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ੳੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਸਨਅਤ ਕਿਵੇਂ   ਹੋਈ? ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼/ਵਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਪੜਾ, ਜੁੱਤੀ, ਗਾਡਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ। ਹਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ   ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੇੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਤੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ   ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮੁੱਛਣ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੁੜਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ । ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁੱਕ-ਮੁਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ   ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਾ, ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਉਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । 

ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੂੂਦਖੋਰੀ। ਆੜਤੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ   ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਫੜ/ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆਉਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੌ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ   ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨ   ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੌਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ’ਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਖਰਾਬ’’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’ਸਾਮੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਾਰੀ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁੱਲ ’ਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ’ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। 

ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਮਾਈਕਰੋ (ਲਘੂ) ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹਨ। 28 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ (ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ) ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੁਖਿਆਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦਿਆਂ ਘਟਾਉਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਛੋਟੀ ਰੇੜੀ-ਫੜੀ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਪਾਉਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਉਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਾਉਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ 10 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਰੁ. ਵੀ, 3 ਰੁ. ਤੇ 2 ਰੁ. ਵੀ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ   ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਫੀ   ਸੈਂਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ। ਫਿਲਪੀਨ ’ਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਨਕਦ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਅਕਤਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ।   

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੁੂਪ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ। ਟਰੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀ, ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਮਾਂ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ’ਤੇ ਮਾਲਕ, ਵਸਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ’ਤਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਐਵੇਂ। ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼/ਵਸਤ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ- ਪੱਤਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗ ਵੀ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਆਜ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵੀ। 

ਉੱਚ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਆਜੂ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਚ, ਉਹ ਸੱਭੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ   ਬੋਲੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਟਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸੱਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ, ਬੰਦੇ ’ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਖ-ਚੈਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ : ‘‘ਸ਼ਾਹ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉ ਮਿਨਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੀਰੀ ’ਤੇ ਜੋ ਤੜੀ ਤੜੀ’’ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਕਰਜ਼ਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਰੋਗ ਤੇ ਹਿਜਰ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਖ ਪੰਜੇ’’। 

ਸੂਦਖੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੂਨ-ਪੀਣੀ ਜੋਕ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਕੁੱਲ ਜਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ   ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ   ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ   ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਥੁੜਨਾ ਹੋਇਆ। ਥੁੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼-ਫਾਹੀ ’ਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਗੀਰੂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ   ਬਰਾਬਰ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਭਾਵ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 

- ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। 

-ਸਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਥੁੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ। 

-ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ।