ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ;

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ;

ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ;

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 8 ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 18 ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਜਵੀਜ਼-ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।