ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਿਮਾਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅਹਿਮਾਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ  

    

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੱਸਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ  ਰਹੀਆਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਿਆਸਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈੜੇ ਬੰਨਣ ਤੱਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ  ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝੰਬੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ   ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 50 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ  ਗੱਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ  - 

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ’ਤੇ   ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਬਕਿਆਂ  ਜਿਵੇਂ: ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ।

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ  ’ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਨਵੀਆਂ  ਨੌਕਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ  ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ   ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ  ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ (ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ) ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :- ਭਾਵ ਸੁਰਜੀਤੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚੀਆਂ  ਕਮਾਈਆਂ  ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ  ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ   ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ’ਚ 50 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ-

1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ’ਤੇ   ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਹੁਣ 30% ਹੈ)।

5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਿਆਂ  ’ਤੇ   ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ /ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ/ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਦਾ ਸਰਚਾਰਜ(ਮਸੂਲ) ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 4% ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ  (ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਸਨੈਪ ਡੀਲ ਆਦਿ) ’ਤੇ   ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ   ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ 2 ਹੋਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ।

ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ   ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ : ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਟਵਿਟਰ ਪੇਜ) ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ   ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਢੀ ਕੌੜ ਮੰਨੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ   ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ’ਤੇ   ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ : ਹਾਂ-ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ   ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਭਾਵ ਧਨਾਢਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ   ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।