7) ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ

- ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਜਾਂ ਜਾਹਰਾ, ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗ-ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਤੇ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੁੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮਲਮਲੀ ਗਿਲਾਫ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।   
1975 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਾਰਨ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਅਇਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੇੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੌਰੂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਸ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘੋਲ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ਮਿਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇਂ ਦਾਅ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ -ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ- ਖੇਤਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਨੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ - ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਲ

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਡੂ (ਲੰਪਨ) ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ. ਨਸਲ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਓਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਤੂਰ ਵੀ ਲਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਾਇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੜੁੱਤ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।  ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕੇ, (ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਕ) ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਪੋਲਾ-ਪਤਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ‘‘ਸੁਧਾਰਾਂ’’ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।