ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124-ਏ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਲੰਕਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ
- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ ’ਤੋਂ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ, ਅਨਿਆਈਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 1870 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਈ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਮਲਾਕਰੂ, ਗੁੱਸਾਦੁਆਊ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ( ਸਟੇਟ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2010 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2012 ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਏ। ਕੂਡਨਕੁਲਾਮ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਜੁਲਮੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੁਆਹ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 1870 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਈ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਮਲਾਕਰੂ, ਗੁੱਸਾਦੁਆਊ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ( ਸਟੇਟ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2010 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2012 ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਏ। ਕੂਡਨਕੁਲਾਮ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਜੁਲਮੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੁਆਹ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment