ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਪਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’’। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ’’ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ‘‘ਸੂਟ-ਬੂਟ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਕਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ।
ਵਧਵੇਂ ਦਾਅਵੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, 28.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ’ਚ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵੰਦ ਭਾਅ, ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ?ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਫਸਲ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ –ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ -ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ- ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚਂੋ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰੱਖੇ 15809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 35983 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਥਫੇਰੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ 20000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 5000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ 0.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ
2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 37334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 2015-16 ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਜਟ 33152 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। 2016-17 ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 39533 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਜਟ 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਫੀਸਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਉਂ ਹੀ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਅਰਥ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਇਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੱਜਟ 340921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 82000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਤੇ 96000 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਸ, ਜਾਸੂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅੰਤਮ ਨਿਕਾਸੀ ਵੇਲੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ’ਚ 1060 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ’ਚ 19000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ’ਚ ਰੱਖੇ 9090 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2016-17 ’ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 2014-15 ’ਚ 16361 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ’ਚ 13888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਤੱਤ ਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇਚੇ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment