11) ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ - ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ

ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ:

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ

- ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

-----------------------------

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

‘‘ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ 
              -----------------------------

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਾੜਾ (ਡੁੱਬਿਆ) ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਨੱਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰ-ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨੱਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 2016-17 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟ+ਲੋਹੜਾ ਹੈ! ਉੱਪਰੋਂ ਗਜ਼ਬ ਸਾਂਈ ਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ, ਨਾ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਪਰ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਂਦ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ, ਡਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ।

ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁੜਾਈ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਾਕੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ‘‘ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋਂ ਹੈ’’ ਜਿਹੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਿਲਫ਼ ’ਚ ਲਪੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਾਤੀ ਤਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਤਰ ’ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਲਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਘਪਲੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾਚਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਲੈਸ ਕਰੇ।