12) ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ

ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਮਤਾਂ

- ਸੁਦੀਪ

ਏਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਸਦੇ ਬੇਜਮੀਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੇ-ਪਤਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2014 ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਕ ਢੋਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ 106 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 71 ਰ: ਲੀਟਰ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2016’ਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟਕੇ 26 ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲੀ ’ਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 60 ਰੁ: ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ”ਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਲ ’ਚ 75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧ ’ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ 5 ਵਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਅ”ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ”ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਅ”ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਵਲਦਾ ਹੈ; ਲੋਕ”ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਦਿਤੀਅ”ਾਂ ਮੰਗ”ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ”ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ”ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਂਗਦਾ ਤੇ ਤੋੜਦਾ-ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਅ”ਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ”ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ‘‘ਆਰਥਕ’’ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ’’ ਹੈ।  ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ; ਤੇਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਹੱਕੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਜੋਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੂਆਘਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤੇਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।)
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਹਕੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਕ ਗਿਨਣਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ‘‘ਦਰਾਮਦ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮੁੱਲ’’ ((9ਮਪੋਰਟ ਫੳਰਟਿੇ ਪਰਚਿੲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ, ਟੈਕਸ ’ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। (ਮਸਲਨ ਜੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ!)
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 22.46 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਟਰੋਲ ਤੇ 18.69 ਰੁ: ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1.2% ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਮਸ਼ਿਨ ਕਢਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ! (ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 60 ਰੁ: ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੌਲ ਮਗਰ 35/36 ਰੁ: ਟੈਕਸ ’ਤਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।)
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ”ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ‘‘ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਸੂਲ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ‘‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ’’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਜਦੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਹਨ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਕੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ; ਊਰਜਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।