19) ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ:

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

- ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਡਾ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ‘‘ਆਊਟਲੁੱਕ’’ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ’’ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ  ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ  2014’’, ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’’ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ 90 ੍ਰਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਸੰਥਾ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਬੋਲਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ’’ ਦੇ ਆਗੂ ਐਸ. ਏ. ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਬਦਨ ਪੇ ਹਰ ਜਗ•ਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈਂ, ਫਾਹਾ ਰੱਖੂੰ ਤੋ ਕਹਾਂ ਰੱਖੂੰ?’’ ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਸੰਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਡਾ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ  ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਖੋਜਾਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।