ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ
-ਨਵਜੋਤ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ. ਚਾਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਰੂਦੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੂਬ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮੋਇਆ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ (ਪਰੀਡੇਟਰੀ ਪਲੰਡਰ) ਰਾਹੀਂ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੌਲਤ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਛਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ (ਪਰੀਡੇਟਰੀ ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਠੋਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਖਾਣਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ— ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੋਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲੋਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਧਾੜਵੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਗਾੜ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰੋਗੁੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਧਾੜਵੀ ਲੱਛਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਸੁਰਤੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੋਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਪਰਦਾਪਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਫਰਕਾਂ-ਸ਼ਰਕਾਂ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਰੋਕ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੁਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਭਰਵੇਂ ਭਖਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਤੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੋਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੇ ਜਕੜਪੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ੦-੦
No comments:
Post a Comment