ਸਨਅੱਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਸਨਅੱਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ/ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ) ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜਾ ਰਾਮ-ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ–ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 125 ਕੁ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ(ਰਾਜਵਿੰਦਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰਲੂਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 1500 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ 38-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 15% ਪੀਸ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ 8.33% ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ-ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 12% ਪੀਸ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟਾਂ/ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ/ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਬਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਸ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਮੜ੍ਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਉਪਰੰਤ ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਸ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ-ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਪੀਸ ਰੇਟ/ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਹੈ।

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਥਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਦਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10,000 ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਜਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਡਾਬਾ-ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਡਾਬਾ-ਲੁਹਾਰਾ ਰੋਡ, ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ 8-8,10-10 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਦੋ ਮਜਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ 18-20 ਕਾਰਕੁਨਾਂ/ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਬਾ-ਲੁਹਾਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ।

ਪਰਚਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੋਲਡਰ ਐੰਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੌਜਰੀ ਵਰਕਰਜ ਯਨੀਅਨ ਤੇ ਡਾਬਾ-ਲੁਹਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਫਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 30-35 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ ਪਾਰਟੀ (ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ), ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ' ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 27/10 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 1000 ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 1000 ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਾਮ/ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਜਾਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੜ੍ਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸ਼ੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਜੰਗਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫਾਈ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

0-0