ਲਛਮਣਪੁਰਾ ਬਾਠੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ

ਲਛਮਣਪੁਰਾ ਬਾਠੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਕ-ਲਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

-ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ

“ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 58 ਕਤਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।'' ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਠੇ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੌਧ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 7 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਗਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰ ਗਏ। “ਸਰਕਾਰ, ਜੱਜ, ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀ.ਸੀ) ਔਰ ਥਾਨਾ ਨੇ ਬਤਾ ਦੀਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਔਕਾਤ ਬਕਰੀ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ'' 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 3 ਜੀਅ ਗੁਆਏ ਹਨ।

ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਠੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ - ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਦਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ 58 ਦਲਿਤ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਮਲਾਹ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਨਕਸਲੀ ਹੀ ਬਨਣਾ ਹੈ।''  ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ'' ਤੇ “ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ'' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮਜੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-'ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਾਪਰਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।  ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਠੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਲੜੀਵਾਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਥਨੀ ਟੋਲਾ (21 ਮੌਤਾਂ), ਨਗਰੀ (10 ਮੌਤਾਂ), ਮੀਆਂਪੁਰ (34 ਮੌਤਾਂ) ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਤੇ ਖਾਗੜੀ-ਬੀਘਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਤਲਿਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 1976 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ 1987 ਵਿੱਚ ਅਰਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 23 ਜਣੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2003 ਵਿੱਚ “ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਮਾਰ ਸੰਦੀਲੀਆ ਦੇ ਛਾਪੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 36 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ - ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  

ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਰਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ.ਪੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 1997 ਦੇ ਹਿਬਾਸਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ, ਧੌਂਸ, ਜਬਰ ਤੇ ਪੀਡੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਜਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ  ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ-ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਰੇਗ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਤਲਿਆਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ 1997 ਦੀ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ।'' ਆਪਨੀ ਸੋਟੀ 'ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੌਧ ਪਾਸਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਠੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੈਨਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਘੁਸਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ'' ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੁਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਡੁਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਲਛਮਣਪੁਰ ਬਾਠੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਭ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਜੋਕ-ਲਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ  ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਨਤਕ ਇਨਕਾਲਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਛਤਰੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੦-੦