ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਹਮਲਾ

ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਹਮਲਾ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਸ ਦੇ 420 ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਵੀ ਚੋਖਾ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 420 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 300 ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। 
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਖਰਚੇ ਬਗੈਰ, ਫੋਕੇ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਐਨੇ ਪੁਲਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਉਂਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਜੇ.ਈ. ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੰਮ ਜੇ.ਈ. ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 
ਸੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ- ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟੋ ਖਾਓ, ਮੌਜ ਮਾਰੋ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ  ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।