ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ
ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ
ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 128 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ'', ''ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 'ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ-ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ, ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 'ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਨ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਛਿੰਗੜੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਦੱਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਏ ਜਾਣ; ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ-ਵੱਢ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਖ਼ੂੰਨੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਜਾਣ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ-ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਦੇਸ਼- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ' ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਲਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਛਲਾਵੇਂ ਓਹਲੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਤੇ 'ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ' 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਡੋਰੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਜ਼ ਉਘੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ-ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ-ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ-1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ, ਕੂਕਾ-ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ-ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ, ਉਚਿਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਝੰਡਾ-ਮਾਰਚ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 127 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ-ਡਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਚੋਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ, ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੁਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
No comments:
Post a Comment