ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦਾਮਨ ਦਾਗ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦਲਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 336 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕੂ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਐਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਫਟਾਫਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਂ ਤੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ 4708 ਕਨਾਲ ਸਾਢੇ 8 ਮਰਲੇ, ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 210 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ, ਬਰਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 9 ਵਿੱਘੇ 3 ਵਿਸਬੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੋਨਮ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਕੇ.ਐਨ. ਛਿੱਬਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਫੌਤ ਹੋਇਆ) ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਤਪ-ਤੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਲਾਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ, ਹਾਲੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment