ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ!

 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ!

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ 1947 ’ਚ ਹੀ,  ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ( ਜੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਸੋਲਨ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜੀ  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1956 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ  ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ) ਸਥਿੱਤ 175 ਅਫਿਲੀਏੇਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ। 

1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ। ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’’ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ (ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਚੁਣੇ  ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਖਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਨਿੱਗਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘‘ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ  ਭੱਲਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’’ ਨਾਮੀ ਕੇਸ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 19-5-2022, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ੳੱੁਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਿ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’’ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।  ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਖੋਜਾਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’’ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ‘‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947’’  ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤਰਕ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ  ਖਾਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ, ਕੁੱਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।