ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

 ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (91) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਉਸ  ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’’ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਿਕ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਫਲੈੱਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀ  ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ੳੱੁਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਜੰਮੂ  ਐਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਸਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਸਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਗੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

  ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ  ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਖੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ  ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (ਪੇਡ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਤੇ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਲੜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਂੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ  ਖੁੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਨਾਹੀ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਹੋਰ ਜਿਉਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

      ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਹਿੰਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।’’

ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ  ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।