ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ: ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ

 ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ: ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ

ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2018 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਅਮਰੀਕਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਇਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਇਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੁ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੈਕਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਇਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੌਹਨ ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਵਿਖੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ, ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਛਾਣਬੀਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੂਕਾਲਰ, ਕਾਲਰ ਦੇ ਆਈਡੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੱਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 

ਵਾਇਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨੇ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੰਦ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।’ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜੁਆਨ ਆਂਦਰੇਸ ਗਿਊਰੇਰੋ ਸਾਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਨ ਆਂਦਰੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਟੌਮ ਹੀਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸੈਕ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਬੇਕਿਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਸ਼ਖਸ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਟੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਾਇਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ‘ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 40 ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਕ ਲੈਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉ ਕਰੀਏ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈੱਟਵੇਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚ 32 ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਕ ਕੰਪਨੀ ਆਰਸੈਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿਡਨ (ਗੁਪਤ) ਫੋਲਡਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ‘ਸਬੂਤ’ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਤਾ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਫੋਰੈਂਸਿੰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਤਾ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਛਾਣਬੀਣ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੇਟੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

0