ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਅਸਰ

 ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਅਸਰ

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਇਡਨ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੀ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਦਕਾ ਘਟਾ ਕੇ 195 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 187.28 ਲੱਖ ਟਨ(5 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

      ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਗਏ। 2015 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ 2700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 29.70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 2.59 ਲੱਖ ਟਨ ਆਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ ਦੇ ਥੋਕ ਰੇਟ ਵਿਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਟਾ 48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਬਰੈਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਿ੍ਰਟੇਨੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਟਾ ਅਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 163 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ, ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉਮੀਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਗਪਗ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 7.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ(61) ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। “ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂ.ਏ.ਈ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

      ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਟਾਮ ਵਿਲਸੈਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ’’ ਦੀ ‘‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ’’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਚੀਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।        

     ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਬੇਹੱਦ ਊਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 311.4 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਕ 245.80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਹ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਊਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ,ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 40:60 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 75:25 ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ 491.50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 496.69 ਲੱਖ ਟਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਥੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

        ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਤਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 11.9 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਨਾਜ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ) ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਏਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਸਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਵਰਧਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।