ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼

    ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਉ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ- ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੋਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹਕੀਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।