ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ  26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। 9 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚਾਂ, ਹੱਥ ਪਰਚਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ’ਤੇ  ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਧਰਨੇ/ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ  ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਓਐੱਸਡੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਇਸ  ਸੂਬਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ -2 ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ -2 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਚੌਕ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੇ ਸਾਊਂਡ ’ਤੇ  ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 28 ਜੂਨ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

0