ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ, ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਕੱ ਮਿਸਾਲ
(ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ( ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਤ ਕਰੀਏ
ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ।
ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਲੁਟੇਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ , ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ‘‘ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ “ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਮੇਟਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾੜ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੰਤਰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ? ਹਕੂਮਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਦ ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ , ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌੰਕੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਧਨਹੀਣ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ , ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ’ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਧਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲ਼ ਗਲ਼ ਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਟੋਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਓਹਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾਲ ਲੈਣ ਗਿੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਦਤਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਲਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਓਟੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ , ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਝਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ੳੱੁਤਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇਬਾਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ( ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ਲਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ’ਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਏ , ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਗਾੜਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ/ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੀਏ ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ( ਉਗਰਾਹਾਂ )
ਮਿਤੀ :20 ਮਈ 2022
No comments:
Post a Comment