ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ -ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ -ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

ਜੂਨ 2013 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 53 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਸਮੇਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਉਦੇ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 74.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ 79.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਉਤੇ ਪਹੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 552 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੱਟੇਬਾਜੀਆਂ,ਵਿਆਜਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋੱ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਉ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਉ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਉਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੇ 50 ਦੀ ਥਾਂ100 ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ 50 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ 50 ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਉ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ 2009 ਤੋਂ 2021ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 50,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਗਰੀਸ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟੇਬਾਜ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਉ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਉ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। 

ਇਉ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਧਾਤਾਂ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਿਆ ਹੈ। 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱੱਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 4.76 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ 17.01ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1991 ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 30.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ       ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੁਨਾਫਖੋਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਥਾਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਡੋਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ ਸਟੀਰਾਇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ  ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਉ ਡਾਲਰ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5.4 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਉ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁੱਪਏ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਸਤਹੀਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਉਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੰਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜਹਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਰਥ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਚੀਨ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ , ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਜੋਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ  ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਘਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਨੂਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਅਗਲੇਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ( ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਣ ਭੂਣ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ)  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਬੇਥਾਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ । ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।