ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਲੀ

ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ:

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਲੀ

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਗਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਉਪਜੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।     - ਸੰਪਾਦਕ                            

16 ਦਸੰਬਰ 2021ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ, 1992 ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਜਣਨ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ ਸਮੇਤ, ਜੀਵ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ, ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂੲੀਂ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ  ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।

  ਤਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। 

 ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :

ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ (ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ) ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜੀਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਨਸਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਨ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ ‘‘ਸਹੂਲਤਨੁਮਾ, ਨਿਯਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਊ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ’’ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਣਨ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। 

ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ( 2 2) ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ ( 2 1) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ‘ਸੱਚੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਸਿਰੇ ਦੀ  ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ 2016 ਤੱਕ 27000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9700 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14% ਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ੳੱੁਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ  ਹੀ ਜਨਮਿਆ।

2016 ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਮਾਰਕਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਂਞ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਕੀਕੀ  ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਮੀ  ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘‘ਗੰਭੀਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ’’ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵ-ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਨੀ-ਮਾਤਰ ਥਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਵਸੋਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ (‘‘’’) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੌਜੂੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਜੀਵ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਜੀਵ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ( 9  6  5-965) ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਯੂਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੀਵ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਕਾਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਜੀਵ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਂਞ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਕਾਰੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਵਣ ਰਾਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸਾ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘‘ਜੀਵ-ਸੋਮਿਆਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ’’ ਨੂੰ ‘‘ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ’’ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ-ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜੀਵ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ /ਆਦਾਰਾ ਅੱਗੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੰਤ-ਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲੂਰੂ ਸਥਿਤ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਪਿਰਿਆਦਰਸ਼ਨ ਧਰਮਰਾਜਨ(5      1 “    5   5, 2) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ‘ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ‘‘ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ’’ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ  ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ-ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ  ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੂਰਵ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾ-ਟਿੱੱਪਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰੂਪ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦ’ੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ, ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ 301 ਬਿੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 74 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧੁੱਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ  ਐਸ ਐਸ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੀ  ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?!