ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ

ਸੰਸਾਰ  ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ

ਸੰਸਾਰ  ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ’’। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨੁਮਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1882’’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ  ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2006-15),’’ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ;  ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਾਨੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ;  ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ  ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। 

 ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 218 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ’’ ਅਤੇ ‘‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾ-ਸਟਰੱਕਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ (1992)’’ ਨੇ, 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 58 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ  4.40 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ  ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਜਾਉਣ ਲਈੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਏਹੀ ਫੈਸਲਾ ‘‘ਆਪ’’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ  ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਊਂਘ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 5 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘‘ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਆਂ! ਜਾਗਦੇ ਆਂ!’’ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ : ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲੀ ਵੇਂੲੀਂ, ਸੱਕ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4952 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਹੇਠ ਤਕੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ।  1821 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 6-7 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 3131ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਇਸ ਤੋ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁੜ ਖੋਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਪੱਖੇ  ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖੂਹ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ,  ਉਹ ਖੋਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਢਾਂਚੇ  ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।  ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ 1990-91ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 27 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਗੰਦ ਢੋਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਕਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  

1960-61 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ 1990-91 ਤੱਕ ਦੇ  30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਵਧ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ  ਹੁਣ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 1960-61 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ 26 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੁੜ -ਭਰਾਈ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।  ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ -ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ, ਝੀਲ-ਨੁਮਾ ਤਲਾਅ ਖੋਦਣ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦਾ ਉੱਤਮ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਗਾਇਬ ਹਨ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ‘‘ਆਪ’’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਧ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  .                            (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼)