ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-2 ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਡੰਗ ਟਪਾਊ, ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਥਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-2 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 28 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਅਧੀਨ ਚੜ੍ਹੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋ ਉਲਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਦਿ੍ਰੜ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।