ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ
ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-6-2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਅਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ! ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਣ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ  ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ।

              ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਮਲ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੀਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੇਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?

             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਠੇਕਦਾਰਾਂ,ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ! ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ  ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਇਨਲਿਸਟਿਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਹੈ।

                     ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ ਹੱਲੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ! ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ! ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 3-7-2019 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੰਬਰ 2021ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ 2021 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਿਡ ਭਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

                  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ  ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸਣ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ  ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

               ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ! ਪੱਕਾ ਰਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ! ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ।