ਚਾਬਹਾਰ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗ

 

ਚਾਬਹਾਰ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਮਾਮਲਾ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਵਸਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਰੂਸ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ-ਟਕਰਾਵਾਂ ’ਚ ਉਲਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ /ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮਗਰੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

          ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2016 ’ਚ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ  ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਜਹੇਦਿਨ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ , ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ  ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ’ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹਿਸਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਸੈਲ ਨਜ਼ਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਲਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਐਸ.ਐਲ.ਓ.  ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਤਨ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੈੱਸ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਇਰਾਨ-ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਟੁੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਦਬਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ‘ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਲਗਭਗ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ।